Sunday, April 24, 2016

यायावरी आवारगी - अनुराधा बेनीवाल - समीक्षा

आजादी, घुमक्कड़ी के साथ साथ रिश्तो की नजाकत को समझते हुए, भारतीय रूढिवादी परंपराओ को कोसते हूए युरोप का यात्रा वृतांत है यह किताब । युरोप को एक गोलाई मे नापते हुए पेरिस, ब्रस्सल्स,एम्सटर्डम, बलिॅन, प्राग,ब्रातिस्लावा,बुडापेस्ट,इंसब्रुक, बर्न, शहरो की यात्रा है।
सोच का दायरा, धन, सोहरत, पेरिस जैसे बड़े शहर मे रहने, बहुत पढा लिखा होने से नही बढता यह किताब समझाने की कोशिश करता है ।
इस किताब को पढते हुए कुछ पंक्तियो जो अच्छी लगी तथा एक नया ताना बाना बुनते हुए दिखी उसे नीचे उद्दगृत कर रहा हुँ -
● समाज का विकास शायद इन नीले, पीले काले थैलो से ही नापा जा सकता है।
● अध्यात्म का मतलब है - "होना"। जो संभावनाए हमारे अंदर छुपी है,उन्हे उभार सकना। उन्हे पुरा करने के मौके मिलना और खुद मे पुर्ण हो सकना।
● जब हम जिंदगी का बड़ा सा हिस्सा जी लेते है। और कुछ कुछ महीने भी यो गुजरते है, जैसे वही के वही।
● काफी झगड़े तो नजदीकीयां ही पैदा कर देती है शायद ।
● मुझे लगता है, बच्चे यही आकर पैदा करने चाहिए । एक बात और, यही पहला देश है जिसमे आदमियो के टाँयलेट मे बेबी चेजिंग की सुविधा बनाई गई है । नेशनलिस्ट और लिबरल का ऐसा कॉम्बिनेशन नही देखा सुना था कभी।- बलिॅन शहर
● या शायद जान गई हो कि ना हँसने से कोई फिक्र दुर नही होती ।
● ब्रातिस्लावा शहर - एक तरफ की नफरत जरूर दिखाई पड़ती है। शायद डेमोक्रेसी की तरह ही कम्युनिज्म के भी कई रूप होते होंगे ।
● जाने किस पर विश्वास था।भगवान पर ? खुद पर? प्रकृति पर या खुद पर? किसी पर यकीन था मुझे कि सब आराम से हो जाएगा ।
● जिस समाज मे इंसान इंसान पर भरोसा कर पाए, वहाँ जीना सहज हो जाता है ।
● जहाँ लोग कोआपरेटिव लिविंग मे रहते है।- इंसब्रुक शहर ।
● घटनाओ को एक ही क्रम मे बार बार सोचते रहो तो उसी पर यकीन होने लगता है।
● लेकिन एक भाषा जिसमे वे लिखना, पढना,बोलना,सोचना,कहना,सपने देखना - सब कर पाएँ। बिना झिझक के। बिना कुल फुल की परवाह किए अपने आप को ब्यक्त कर पाएँ ।
● मै बनारस के धार्मिक हिन्दूओ के घर पर और फतेहपुर सीकरी मे सलाफी मुसलमानो के घर पर रूका।
● मुझे बताओ मेरे कल्चर के ठेकेदारो,क्यों इतना मुश्किल है एक लड़की का अकेले घर से निकलकर चल पाना? जो समाज एक लड़की का अकेले सड़क पर चलना बर्दास्त नही कर सकता, वह समाज सड़ चुका है । वह कल्चर जो एक अकेली लड़की को सुरक्षित महसुस नही करा सकता, वह गोबर कल्चर है ।उस पर तुम कितने ही सोने चांदी के वर्क चढाओ,उसकी बास नही रोक पाओगे ,बल्कि और धँसोगे। मेरी बात सुनो इस गोबर को जला दो ।मै चीख रही हु जोर जोर से जला दो,जला दो।

Panama Papers # Financial Investigation ........


Panama City placed between North & South America.
"Suddeutsche Zeitung " - News paper working in South in Germany which have documents of 2 lakh shell companies and more than that Txns.
Mossack Fonseca - Law firm placed in Panama City which provide services to establish companies where people can keep white or black money. Customers can be Corporates, celebrities, Terrorist, Extremist, National or International Politicians, Individual rich people.
ICIJ - International Consortium Investigation Journalism, This forum play vital role to exposed accused, people who involved to save tax and routing money without boundaries. Approximately 350 journalists involved to investigate Panama papers under one forum from 1 yr. This is the example of collaborative journalism.
People who want to save tax reach to law firm mossack fonseca OR
People reach to movement of money where strict rules and regulations OR
People reach who want to assist financially to terrorist organisation like ISIS
Many powerful name exposed like Mr President China, Mr P.M China , Basar Al Asad, Hosni Mubarak, 8oo rich citizens in Australia, Finland politician etc. which took services from law firm Mossack Fonseca.
Consequences can be that country economy will be weaken and unable to end terrorism.
Excellent story covered and showed by Mr Ravish Journalist NDTV. 3 important journalists of Indian express like Ritu Sarin who was involved to investigate Panama Papers done excellent work and given message are -
¥ Collaborative Journalism is a big scope in India.
¥Journalism should be straight forward it can't be judgement.
¥Good thing is Journalist were communicated to people whose name exposed in    Panama Papers and given proper time for response.
This story show credible journalism still alive.

By Ajay Kumar

वित्तीय बजट 2016 -17

अरुण जेटली जी ने आखिरकार एक अच्छे वकील की भुमिका सरकार के तरफ से निभा ही दी।
अगर आप वित्तीय बजट 2015-16 को देखे तो कह सकते है, corporate oriented बजट था क्योंकि corporate Tax मे 30% की छुट इस तरफ इशारा करती है।
अचम्भा तब हुआ जब EPF मे जमा पुँजी निकासी के समय Tax का प्रावधान किया गया।जमा पुँजी का 40% पर ही Tax की छुट का प्रावधान है शेष राशी पर कितना Tax है पता नही है, यह सविर्स क्लास को परेशान करने वाली बात है । इसका परिणाम हो सकता है कि घरेलू बचत मे कमी होगी जिससे भारतीय अथ॔ब्यवस्था के आधार को चोट पहूँचेगी। 
हम अगर 2007-08 की वित्तीय संकट को याद करे तो भारत की अथ॔ब्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा था, क्योकि भारत की घरेलु अथ॔ब्यवस्था मजबुत थी। घरेलु बचत अत्यधिक थी। यह बात इसलिए जायज है क्योकि हम घरेलु अथ॔ब्यवस्था को नियंत्रित कर सकते है पर अगर हम भारतीय अथ॔ब्यवस्था का बड़ा हिस्सा FDI और FII टिका दे तो विषम परिस्थितियो को संभालने असंझम होगें।
अगर हम इस बजट को socio economic बजट बोलते है तो यह कुछ उलझन मे डालता है क्योंकि की 80 लाख रुपया प्रत्येक पंचायत को देना जँहा अत्यधिक भष्टाचार है, अनुदान कहा जाएगा संशय है। यह जरूर कहा जा सकता है कि बजट का अच्छा हिस्सा गांव से जुड़ी स्कीमो पर है लेकिन क्रियान्वन पर कुछ नही कहा गया है जिससे अच्छा खासा हिस्सा भ्रष्टाचार की सुली चढ सकता है।
अच्छी बात यह रही की मनरेगा की महत्ता को समझते हुए 38500 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया जो ग्रामीण अथ॔ब्यवस्था को मजबूत करेगा, जंहा देश की अधिक जन्संख्या निवास करती है। गांव के लोगो की purchasing power बढेगी और लोगो के जीवन मे सुधार होगा। इस अनुदान के आलावा और कुछ नही दिखाई देता है ।
अभी तक सब्सिडी की सही परिभाषा को किसी सरकार ने किसी बजट मे समझाया नही है - 
क्या तेल, गैस, राशन तथा अन्य मे सरकार की तरफ से लोगो को दि गई वित्तीय सहायता सब्सिडी है या corporate sector तथा SEZ को Incentives तथा Tax मे छुट सब्सिडी है, या दोनो। जब कि corporate sector. तथा SEZ को तमाम छुट देने के बाद भी साथ॔क परिणाम नही मिले है, हाँ कुछ रोजगार का सृजन है जिसमे वो पुरी मनमानी करते है जब चाहा निकाल दिया, अभी तक इसके बारे मे कोई सरकार गम्भीर नही दिखती । Labour Law Reforms की कोई गम्भीरता ही नही है।
एक अच्छी बात बैंको के लिए यह रही कि Recapitalization के लिए 25000 करोड़ रुपए का अनुदान, NPA से कुछ हद तक उबारने का प्रयास करेगा । सरफेसाई एक्ट मे सुधार का प्रावधान NPA मे डुबे पुँजी को निकालने मे सहायक साबित होगा । 
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो अनुदान किया है उससे विकास को गति मिलेगी ।
निष्कर्ष यह है कि मध्यमवर्ग को कोई सुविधा नही मिली है बल्कि उनसे धन निकालने का प्रयास किया गया है, महँगाई पिछले दो साल मे बहुत बढ गई है लेकिन लोगो की आय नही बढी है। इस बजट मे वित्तीय घाटे को कम करने का पुरा प्रयास किया गया है । 2014 के चुनाव मे बी.जे.पी . ने सबसे ज्यादा खच॔ किया जो corporate से सहायता प्राप्त था जिसकी भरपाई पिछले तथा इस बजट मे की गई है। सविर्स क्लास को आशा थी कि Tax slab को बढाया जाएगा जो नही हुआ । 
मध्यम वर्ग परेशान हैरान ।

World Economy towards Crisis


There are many reason so, we can say again financial crisis about to happen in world economy especially in China, Japan, Russia, America & some of European countries.
Reasons are
  • Devaluation
  • Negative Interest rate in Japan
  • Slow down in China
  • US Fed reserve hike interest rate
  • Spoiled Capital
  • Debt on US
  • Unsustainable Borrowings
  • Still, World Economy is not recovered from Financial crisis of 2007-08
  • Casino Capitalism
  • Uncontrolled Capital
  • Inflation

Emerging markets as well as Industrial countries want -
  • High Demand
  • High Valued Exchange Rates
  • Low Inflation
  • Low Fiscal deficit
  • High Export
  • High GDP
So, every emerging markets and industrial countries pushing economy for growth after financial crisis 2007-08. They are using different kinds of tools. China devaluated Yuan. US fed reserve printing dollars to remove their debt and also hike interest rate. Japan declaring negative interest rate. Every country wants to create domestic demand.  Every emerging markets & industrial country are making selfish monetary policy and economic rule without care of others. They always forget that we are living in global village.  Football means spoiled capital moving in global village no body know where it will explode.
If any country has spoiled capital and it has to transfer to other country it will hamper both in terms of financial loss. Similarly if numbers of country have then we can imagine the situation. Need of hour is every country want to collaborate to other country in term of economic growth unless until remove spoiled capital from their economy. if we see to all this activity in global village we can see World economy towards crisis.
Another picture is that how to make extensive and inclusive monetary policy to attract investment with clean capital. So, Currency will be valued and how to increase reserves and surplus with calculation of exchange rate. Other challenge to increase demand. Still, Country must focus on domestic demand. This is hard challenge for Industrial countries because they already experimented and touched saturation point. So, they depend on other markets.
Conclusion is that world financial institutions like IMF, World Bank, should play crucial role to make inclusive growth and good control of capital in global village.
By Ajay Kumar

SARFAESI Act 2002 – Issues


The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 empower Banks/Financial Institution to recover their non performing assets without intervention of the court.
  • SARFAESI Act 2002 is not Applicable in J & K .
  • Court Verdict This Act is State Concern.
  • Supreme Court verdict SARFAESI Act cannot override Rent Control Law.
  • Process of Selling Properties and Calculation of Pricing.
  • Misuse of This Act by Banks /Financial Institution.
  • Classification of NPAs
  • Debt Recovery Tribunal – Effective Measures
Supreme Court verdict SARFAESI Act cannot override Rent Control Law -
SARFAESI Act cannot override Rent Control Laws; Tenants cannot be evicted using provisions of SARFAESI Act: Supreme Court
A tenant cannot be arbitrarily evicted by using the provisions of the SARFAESI Act as that would amount to stultifying the statutory rights of protection given to the tenant. A non obstante clause (Section 35 of the SARFAESI Act) cannot be used to bulldoze the statutory rights vested on the tenants under the Rent Control Act, the Court said.
In a significant ruling, Supreme Court of India has held that the provisions of the SARFAESI Act cannot override the provisions of the Rent Control Act. Apex Court Bench comprising of Justices V. Gopala Gowda and Amitava Roy, in Vishal N. Kalsaria vs. Bank of India, said that non obstante clause as in section 35 of the SARFAESI Act cannot be used to bulldoze the statutory rights vested on the tenants under the Rent Control Act. Context The Appellants were the tenants occupying the property mortgaged in the Bank. Since the landlord defaulted payment of dues, the Bank proceeded under SARFAESI Act, and the Magistrate allowed the application of the bank seeking possession of the mortgaged properties which are in actual possession of the Appellant.
The Appellants approached Small causes court and the court passed an interim injunction against obstructing the possession of the appellant over the suit premises during the pendency of the suit. The Appellants, as interveners, then filed an application as an intervener to stay the execution of the order of Magistrate which was refused. Relying on ‘Harshad Govardhan Sondagar v. International Assets Reconstruction Co. Ltd.’, the Magistrate held that when the secured creditor takes action under Section 13 or 14 of the SARFAESI Act to recover the possession of the secured interest and recover the loan amount by selling the same in public auction, then it is not open for the Court to grant an injunction under Section 33 of the Rent Control Act. The Magistrate also held that order passed in Rent suit cannot be said to be binding upon bank. The tenants approached Supreme Court. SARFESI Act cannot override Rent Control Laws
The Apex Court held that a landlord cannot be permitted to do indirectly what he has been barred from doing under the Rent Control Act, more so when the two legislations, that is the SARFAESI Act and the Rent Control Act operate in completely different fields. Rejecting the contention of the Bank that the SARFESI Act override provisions of Rent Control Act, the Court said that if it were to be accepted, it would render the entire scheme of all Rent Control Acts operating in the country as useless and nugatory since tenants would be left wholly to the mercy of their landlords and in the fear that the landlord may use the tenanted premises as a security interest while taking a loan from a bank and subsequently default on it. A landlord would simply have to give up the tenanted premises as a security interest to the creditor banks while he is still getting rent for the same. In case of default of the loan, the maximum brunt will be borne by the unsuspecting tenant, who would be evicted from the possession of the tenanted property by the Bank under the provisions of the SARFAESI Act.
 Under no circumstances can this be permitted, the Bench said. Harshad Govardhan Sondagar case misinterpreted The Court also said that decision in Harshad Govardhan Sondagar case cannot be understood to have held that the provisions of the SARFAESI Act override the provisions of the Rent Control Act, and that the Banks are at liberty to evict the tenants residing in the tenanted premises which have been offered as collateral securities for loans on which default has been done by the debtor/landlord. The Court said ‘Random sentences have been picked up from the judgment and used, without any attempt to understand the true purport of the judgment in its entirety’ In Harshad Govardhan Sondagar case, the Apex Court had held that where, however, the lawful possession of the secured asset is not with the borrower, but with the lessee under a valid lease, the secured creditor cannot take over possession of the secured asset until the lawful possession of the lessee gets determined. Tenant can only be evicted under Rent Control Laws.
 The Court also observed that tenant can be evicted only after following the due process of law, as prescribed under the provisions of the Rent Control Act. A tenant cannot be arbitrarily evicted by using the provisions of the SARFAESI Act as that would amount to stultifying the statutory rights of protection given to the tenant, the Bench said. The Court also said that in view of the Rent Control Act, the onus to get such a deed registered is on the landlord and hence neither the landlord nor the banks can be permitted to exploit the fact of non-registration of the tenancy deed against the tenant. Section 35 SARFESI Act only extends to Laws operating in same field. A non obstante clause (Section 35 of the SARFAESI Act) cannot be used to bulldoze the statutory rights vested on the tenants under the Rent Control Act. The expression ‘any other law for the time being in force’ as appearing in Section 35 of the SARFAESI Act cannot mean to extend to each and every law enacted by the Central and State legislatures and It can only extend to the laws operating in the same field, the Court held.
SARFAESI Act 2002 is not Applicable in J & K -
State Bank of India- has filed a Special Leave Petition in the Supreme Court challenging a judgment of the J&K High Court on Sarfaesi Act 2002. The J&K High Court had ruled that the Parliament-enacted Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Sarfaesi) Act, 2002 was not applicable to Jammu and Kashmir.
"The HC erred in holding that Sarfaesi Act adversely impacts the inherent natural and constitutional right of the state subjects. There cannot be any inherent natural and constitutional right to take a loan from a bank and decline to repay the same," the SBI pleads in its petition.
 According to the bank the purpose behind Sarfaesi Act was to “empower secured creditors to take measures for recovery of their dues without the intervention of courts or tribunals and help reduce their non-performing assets (NPAs).”
"Parliament has the power to enact this special provision, that is Sarfaesi Act, because recovery of dues is an essential function of any banking institution and in exercise of its legislative powers the Parliament can provide a mechanism by which loans can be recovered," the bank pleads in its petition.
 The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (also known as the Sarfaesi Act) is an Act of the Parliament of India. It allows banks and other financial institution to auction residential or commercial properties to recover loans.
 A senior SBI official informed Greater Kashmir that the bank filed the petition seeking revision of JK High Court order as the Parliament had enacted Sarfaesi Act to enable the banking industry tackle delay in recovery of loans.
 “The Act allows banks to recover debts by taking possession of secured assets and sell them without intervention of tribunals or courts in other parts of the country. However, in Jammu and Kashmir, the banks are finding it difficult to recover loan amounts due to non-applicability of the securitization Act,” he said.
 “Parliament had specifically provided that all transfer of properties under the Sarfaesi Act would be appealable before the District Judge or the high court to protect state subjects' interests in their properties,” SBI pleaded before the Supreme Court.
 Interestingly banks- both private and public sector - have been pressing for applicability of SAFAESI Act in the state.
 However, the Jammu and Kashmir HC ordered in the petition filed earlier before it that SARFAESI Act cannot be extended to state.
 A division bench of the High Court comprising Justice M H Attar and A M Magrey had held in the 76-page judgment earlier this year that any law made by the Parliament which affects the laws made by State legislature cannot be extended and applied to J&K.
 "The State of J&K would be at liberty to enact law similar to that of SARFAESI Act for securing the interests of the banks and financial Institutions," it observed.
"Article 35(A) of the Constitution of India, which has been applied to the State of J&K clarifies the already existing constitutional and legal position and does not extend something new to state of J&K," the bench held, observing that Article 35-A was only a clarificatory provision to clear the issue of constitutional position obtaining in rest of country in contrast to J&K.
 "This provision clears the constitutional relationship between people of rest of country with people of J&K. It is in essence an information to the citizens of rest of country that on constitutional and legal plank they in all respects do not constitute a class with citizens of J&K," the court had said and held that the J&K citizens have their own constitution and their sovereign character which cannot be challenged, altered or abridged.
 Meanwhile, a bench of Justices J S Khehar and R Banumathi issued notice to the writ petitioners, mainly traders from Jammu and Kathua, who had successfully challenged the application of Sarfaesi Act to the residents of J&K.
 Conclusion -   Govt Must scrutinize this Act. Banks & Borrowers both in hot cup.
By Ajay Kumar

Corporate Demand - Human Machine




Prof Peter Flemhing - City University London depicted real picture of Human Capital in Corporate Sector in The Gurdian Newspaper.
He writes that "company put pressure to employee Garry to go on leave. Company feeling that this good employee can decrease his efficiency through continues work. Consequence is that He went on holiday with two friends but company saw that mail coming from him after period of 20 minutes".
Reason is that he carried smartphone with himself when he was on holiday. Garry was doing this because of their habit.
Number of employee cancel their leave because of work load. If you asked to employee switch off their phone during lunch hour, you can see his reaction.
This corporate culture or slogan "every time on work" truly expressed by Mobil phones".
If employees do work on every time or 24x7. It means companies do pressure to handle high load of work by single employee. Or one single employee managed work of 2 or 3 employee.
I have seen an on big 4 consultancy firm that employees working 24x7 hours with the help of smoking &  liquor. 
According to liberal economist that people consider themselves as a human capital instead of human being. The best way to enhance this capital by way to do 24x7 work. This is the point where gradually life and work mixed together. So it is difficult  to identify separately. 
If we see at large level so find that consequences are health problems and deterioration of efficiency of employees.
Some of company  took the decision that employee must take mandatory leave after periodical time and mails get deleted automatically when employees on the leave.
So need of hour is that mentors of corporate sector should  change their mindset towards concept of human capital.